नेपाल प्राइभेट मेडिकल तथा डेन्टल कलेज एसोसिएसनका अध्यक्ष डा ज्ञानेन्द्र कार्की
काठमाडौँ, २८ असोज
सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने स्पष्ट अडान राख्दै निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरू सरकारकै निर्णयविरुद्ध उभिएका छन्। नेपाल प्राइभेट मेडिकल तथा डेन्टल कलेज एसोसिएसनले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै निजी क्षेत्रले नर्सलाई सरकारी सरह पारिश्रमिक दिन नसक्ने चेतावनी दिएको हो।
एसोसिएसनका अध्यक्ष डा। ज्ञानेन्द्र कार्कीद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा निजी मेडिकल र डेन्टल कलेजहरूको आर्थिक मोडेल र सञ्चालन संरचना सरकारी अस्पतालभन्दा फरक रहेको भन्दै सेवा सुविधा दिन असमर्थता जनाइएको छ।
मन्त्रालयले गत मंसिर २७ गते सचिवस्तरीय निर्णयमार्फत स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत सबै नर्सिङ तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीलाई न्यूनतम ३४ हजार ७ सय ३० रुपैयाँ पारिश्रमिक दिन निर्देशन दिएको थियो। सोही निर्णय अनुसार सेवा सुविधा पनि नेपाल सरकार सरह वा सोभन्दा कम नहुने प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ।
तर मन्त्रालयको निर्देशनको पालना गर्नुपर्ने बेलामा एसोसिएसन उल्टै सरकारलाई चुनौती दिने शैलीमा उत्रिएको छ। ूहामीलाई त्यो सम्भव छैन,ू भन्दै पठाइएको पत्रले सरकारी निर्देशनको खिल्ली उडाएको छ।
निर्देशन कार्यान्वयनको माग गर्दै कास्कीस्थित मणिपाल मेडिकल कलेजका नर्सहरू आन्दोलनमा छन्। उनीहरू महिनौँदेखि न्यूनतम पारिश्रमिक माग गर्दै आन्दोलित छन्। आन्दोलन चर्किएपछि मन्त्रालयले पुनः पत्र पठाएर निर्देशन तत्काल लागू गर्न चेतावनी दिएको थियो।
तर नर्सहरूको आवाज सुन्ने साटो, निजी मेडिकल कलेजहरूले उल्टै पारिश्रमिक वृद्धि अस्वीकार गर्दै सरकारकै निर्णयलाई अस्वीकार गर्ने दुस्साहस गरेका छन्।
ूयो गैरजिम्मेवार अडान हो,ू एक आन्दोलनरत नर्सले भनिन्, ूसरकारी निर्देशनलाई लत्याउने अधिकार कसैलाई छैन। हाम्रो श्रमको मूल्य तिर्न नसक्ने भए किन अस्पताल सञ्चालन गर्न दिइएकोरुू
स्वास्थ्यकर्मीहरूले नुनपानीदेखि सघन उपचार सेवा सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी लिएका छन् तर उनीहरूमाथि निजी क्षेत्रको ‘शोषणकारी व्यवहार’ कायमै रहेको आन्दोलनरत नर्सहरूको आरोप छ।
सरकारको निर्देशनपछि समेत पालना नगर्ने एसोसिएसन र कलेजहरू विरुद्ध अब मन्त्रालयले कस्तो कदम चाल्छ भन्ने प्रतीक्षा गरिएको छ। निजी क्षेत्रको मनपरी र कर्मचारीमाथिको अन्याय रोक्न प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएसम्म आन्दोलन चर्किने संकेत आन्दोलनरत पक्षले दिएका छन्।
